Uttar Pradesh

प्रदेश के 42 जनपदों में गेहूं खरीद के लिए गेहूं के मानकों में छूट

जिन कृषकों का गेहूं मानक में न होने के कारण नहीं खरीद जा सका था उन कृषकों के गेहूं की भी होगी खरीद

लखनऊ:  प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने समस्त जिलाधिकारी,संभागीय खाद्य नियंत्रकों  को निर्देश दिया है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं खरीद के मानकों में  प्रदत्त  छूट के अनुसार अब तक जिन कृषकों का गेहूं मानक में न होने के कारण नहीं खरीद जा सका था उन कृषकों का भी गेहूं क्रय किया जाए और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त छूट का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि आदि के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके कारण कृषकों को अपने उत्पाद को बेचने में आ रही समस्या के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से गेहूं क्रय हेतु गेहूं के मानकों में छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।

श्री चैहान  बताया कि इसके  क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, बस्ती, महराजगंज, मथुरा, आगरा, संत कबीर नगर, अमेठी, औरैया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, अंबेडकरनगर, फतेहपुर, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, लखनऊ, सोनभद्र, बाराबंकी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, एवं इटावा में गेहूं खरीद के मानकों में छूट प्रदान की गई है।

’मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से अथवा उपकेंद्र खोलते हुए गेहूं क्रय बढ़ाया जाए’

प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में गेहूं की फसल वितरण हेतु बाजार में आ चुकी है किंतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं कि अपेक्षित खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकाधिक किसानों को लाभ पहुंचाने व लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीद बढ़ाए जाने के उद्देश्य मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद किए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारी, समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक व क्रय एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। श्री चैहान ने समस्त जिलाधिकारियों संभागीय खाद्य नियंत्रक व क्रय एजेंसियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से अथवा उपकेंद्र खोलते हुए गेहूं क्रय बढ़ाया जाए। मोबाइल क्रय केंद्रों के संपर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर व भ्रमण कार्यक्रम का उचित प्रचार-प्रसार भी कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक नहीं हो रही है उनको ग्रामीण अंचल जहां पर गेहूं की आवक अच्छी हो स्थानांतरित किया जाए अथवा उप केंद्र खोला जाए। खाद्य आयुक्त ने निर्देश दिया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी जैसे लेखपाल, कृषि विभाग व मंडी परिषद के कर्मचारी इत्यादि का सहयोग लेकर कृषकों को सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय हेतु प्रेरित किया जाए।उन्होंने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र की कई एजेंसियों हेतु निर्धारित गेहूं क्रय लक्ष्य को एडीओ सहकारिता के मध्य भी विभाजित कर दिया जाए एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का गेहूं क्रय में सक्रिय सहयोग लिया जाए।

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